सबसे बड़ी खबर- सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को दुबारा मस्जिद बनाने का दिया ऑर्डर
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि धार्मिक स्थल में की गई तोड़फोड़ के लिए भाजपा सरकार को पैसा भी देना पड़ेगा। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के पहले दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा है कि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार कर दाता के पैसे को खर्च नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकार को सामान्य तौर पर सभी धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए पैसा देना होगा। बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने एक योजना बनाई थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी इमारत के छतिग्रस्त या नुकसान होने के लिए ₹50000 का मुआवजा दिया जाए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस्लामिक रिलीफ कमेटी को 1 मई तक अपने जवाब लिखितरूप मे देने को कहा था। आप सभी मुद्दों को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि 2002 के दंगे में जिन मस्जिदों को ढा गया था उनका दुबारा से निर्माण खुद सरकार कराएगी।
