योगी सरकार ने 1298 मदरसों को दिया अल्टीमेटम, शर्तें पूरी न होने पर होगी जेल
सरकार ने दिया 30 दिन का दिया अल्टीमेटम
राज्य की योगी सरकार इ तमाम मदरसों की स्क्रीनिंग कर रही है। इन मदरसों को 30 दन का वक्त मिला है, जिसमें इन्हें मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करनी होगी। अगर तीस दिन के भीतर ये मदरसे इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो इन्हें अवैध ठहराते हुए इन्हें बंद करा दिया जाएगा। इस वक्त कुल 1298 मदरसों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
मदरसा संचालकों को जेल भेजने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में 1298 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध (यानी जिनके पास सरकार से मान्यता नहीं है) तरीके से चल रहे हैं, योगी सरकार उन मदरसों की स्क्रीनिंग करा रही है। ऐसे में इन मदरसों के संचालको को सरकार जेल भेजने की भी तैयारी कर रही है। अगर 30 दिन के अंदर ये मदरसे मान्यता के दस्तावेजों को तैयार करके आवेदन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से एफआईआर कराई जाएगी।
46 मदरसों का रोक दिया गया है अनुदान
हाल ही में योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार के मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले मदरसों का अनुदान रोक दिया था। यूपी में कुल 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। इन तमाम मदरसों के खिलाफ जांच बैठाई गई थी। इसकी जांच के लिए डीएम, डीआईओएस और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था।
लगभग दो महीनों तक चली इस जांच के बाद जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसमें 46 मदरसों के भवनों को सही नहीं पाया गया है, यह तमाम भवन मानकों के अनुसार नहीं हैं। कमैटी की रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने इन मदरसों की दी जाने वाली अनुदान राशि को रोक दिया है। जिसकी वजह से इन मदरसों में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों की अप्रैल माह से लेकर अगस्त माह तक के वेतन पर भी रोक लगा दी है।
